राज्य कर विभाग में कर्मचारियों का आंदोलन जारी। कर्मचारियों ने 01 घण्टे का कार्य बहिष्कार कर की गेट मीटिंग।
उत्तराखण्ड राज्यकर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिऐशन के आहवान पर राज्य कर विभाग रोशनाबाद हरिद्वार में कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय माँगों को लेकर आज दिनांक 17.10.2025 को भी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया तथा 01 घण्टे का कार्य बहिष्कार कर गेट मीटिंग की। राज्य कर विभाग के कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय माँगों को लेकर सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की।
राज्य कर विभाग हरिद्वार शाखा के अध्यक्ष श्री अजयपाल एवं शाखामंत्री श्री देवेन्द्र रावत ने बताया कि राज्य कर विभाग में अंतिम बार 2006-07 में कर्मचारियों के ढांचे का पुर्नगठन किया गया था जबकि इसके विपरीत अधिकारी संवर्ग के ढाँचे में वर्ष 2006-07, 2014-15 एवं 2024-25 में वृद्वि की गयी। वित्तीय वर्ष 2006-07 में अधिकारी संवर्ग में अधिकारियों की संख्या 354 के सापेक्ष वर्तमान में 481 पद स्वीकृत कराये गये है, जोकि 35 प्रतिशत अधिक है, जबकि कर्मचारी संवर्ग का ढाँचा वित्तीय वर्ष 2006-07 से वर्तमान तक भी 777 पदों पर अटका हुआ है। कर्मचारी संवर्ग विगत 20 वर्षों से अपने ढाँचे में वृद्वि की मांग कर रहा है जिस पर सरकार के स्तर से कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी हैं। बताया कि दिनांक 25.10.2025 को काशीपुर (उधम सिंह नगर) में प्रान्तीय कार्यकारिणी की प्रस्तावित बैठक में अग्रिम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जायेगी।
राज्य कर विभाग में वर्ष 2006 के बाद से कर्मचारियों के ढाँचे को पुर्नगठन नहीं हुआ है जबकि इसके विपरीत अधिकारी संवर्ग के ढाँचे का कई बार पुर्नगठन करते हुए पदों में वृद्वि की गयी है। राज्य कर विभाग में अधिकारियों संवर्ग के स्वीकृत पदों की संख्या 481 है जबकि इसके कर्मचारी संवर्ग के स्वीकृत पदों की संख्या 777 है जो अधिकारियों के मुकाबले कम है एवं सरकारी कार्यालयों की संरचना के विपरीत हैं।
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 01 जुलाई 2017 को ळैज् लगने बाद से पंजीयन लेने वाले व्यापारी की संख्या दोगुनी हो गयी है। जिसके ।ेेमेेउमदज हेतु कर्मचारियों की संख्या अत्याधिक कम है। अत्यधिक मात्रा में वैट बकाया की वसूली भी लम्बित है जिससे राजकोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
कर्मचारियों की मुख्य माँगों में कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों की तर्ज पर कर्मचारी ढाँचे का पुर्नगठन, राज्य कर अधिकारियों की नियमावली एवं सम्यान्तर्गत पदोन्नति, परित्याग नियमावली से विभाग को अवमुक्त करने, विभाग की खाली भूमि पर सरकारी आवास की व्यवस्था, कर्मचारियों को वर्किग रोल प्रदान किया जाना आदि 10 माँगों के सम्बंध में अपना विरोध दर्ज किया गया एवं उक्त के निराकरण की माँग की गयी। इस दौरान उत्तराखण्ड राज्यकर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिऐशन के प्रान्तीय महामंत्री इन्द्रजीत, हरिद्वार शाखा के संरक्षक, राजेन्द्र बोहरा, सलाहकार राजीव यादव, शाखा अध्यक्ष अजयपाल, शाखा मंत्री, देवेन्द्र रावत, सीमा पाल, प्रीती सिंह, रीना चौहान, राजेश विश्वकर्मा, दयाल सिंह, अनुज माहेश्वरी, अजय कुमार, भगवती कुकरेती, संदीप कुमार, पारस चौधरी, श्रीकान्त, मुकेश कुमार, तारा कार्की, दया शंकर, सुमित सैनी, अक्षय कुमार, योगेश कुमार, प्रवीन कुमार, लीलाधर, नौशाद अली, मोहित राणा, राजबीर पंवार, कुलदीप चौहान, सचिन सैनी, सुमित कुमार, शमशेर सिंह, अमित सागर, मुकेश मुरारी, नवीन कुमार, मो0 आरिफ, वतन भारती, दीपिका, शान्ति चौहान आदि उपस्थित रहें।
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