रुड़कीं विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।विकास प्राधिकरण का कहना है अगर अवैध निर्माण करते हुए कोई भी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त की जायेगी। रुड़कीं विकास प्राधिकरण शाखा कार्यालय रुड़कीं में निर्वाचन के पश्चात संयुक्त सचिव ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा वादों की सुनवाई की गई सुनवाई के दौरान 25 वादों की सुनवाई तथा 5 वादों में सील हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये गये।अनुपस्थिति अवैध निर्माणकर्ताओं/लंबित पुराने विवादों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित अभियंताओं को निर्देशित किया गया ।आदेश करते हुए 700 वाद पत्रावलियों में एकल समाधान योजना 2021(ओटीएस) के अंतर्गत किये गये अनधिकृत निर्माण को नियमित /चयन किये जाने हेतु नोटिस सहायक अभियंता के माध्यम से निर्गत किये गए है।जोकि संबंधित को वितरित किये जा रहे है।सहायक अभियंता डी एस रावत द्वारा अवगत कराया गया है की वर्ष 2014 से 31 दिसंबर 2020 तक जो भी वाद लंबित है संबंधित भवन स्वामियों /निर्माणकर्ताओं को उच्चाधिकारियी के निर्देश के क्रम में नोटिस जारी किए जा रहे है।सहायक अभियंता के अनुसार उक्त अवधि में जिन भवन स्वामियों के विरुद्ध वाद योजित है।उन अवैध निर्माण को शमन किये जाने के आदेश उत्तराखंड सरकार ने दिये है ।जिसके अंतर्गत वर्ष 2012 के सर्किल रेट के आधार पर शमन मानचित्र स्वकृति हेतु गणना की जा रही है।यह योजना 31 मार्च 2022 को समाप्त हो जायेगी।इसके पश्चात वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर शमन मानचित्र स्वीकृत किये जाएंगे।प्राधिकरण द्वारा यह अपील की जाती है किउक्त योजना का समय पर लाभ उठायें तथा प्राधिकरण की सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से बचे।
ईश्वरचंद ब्यूरो प्रमुख

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